भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) विधेयक, जो 1860 के आईपीसी की जगह लेगा, में महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित प्रावधानों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा, ''इस विधेयक में महिलाओं के खिलाफ अपराध और उनके सामने आने वाली कई सामाजिक समस्याओं का समाधान किया गया है।''

उन्होंने कहा, "पहली बार, शादी, रोजगार, पदोन्नति और झूठी पहचान के झूठे वादे के तहत महिलाओं के साथ संबंध बनाना अपराध की श्रेणी में आएगा।"

हालाँकि अदालतों ने ऐसे मामलों को संबोधित किया है जहाँ महिलाओं ने शादी के वादे के उल्लंघन के कारण बलात्कार का आरोप लगाया है, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में ऐसे मामलों के...